भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवइ हे लक्षात ठेवा कि हिंदू धर्म नसून देशातील सर्व जाती धर्माची संस्कृती आहे आपले संविधान कायद्याने कोणत्याही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मान्यता देत नाही आणि भारतातील समाजातील सर्व धर्माच्या संस्क्र्तीचे आणि सांप्रदायीकतेचे जतन आणि संवर्धन करण्यास विरोधही करत नाही

आपल्या निधर्मी भारत देशातील मुस्लिमांच्या वक्फ व्य्वस्थानास धर्म प्रचार आणि प्रसार करणेस मज्जाव करावा म्हणजे आपल्या भारत हा सतत निधर्मी राहील आणि जातीय दंगली होणार नाहीत तसच मुस्लिमांनी निर्माण केलेल्या वक्फ व्यवस्थापनास धार्मिक सांप्रदायीकतेचे जतन आणि संवर्धन करण्यास कटीबद्ध राहणेस सूचित करावे अशा प्रकारचे वक्फ बोर्डास आदेश होणे क्रमप्राप्त आहे .

देशात हिंदू मुस्लिमाच्या सांप्रदायीकता सामाजिक आणि धर्मादाय कार्यासाठी इंग्रज काळातील वक्फ भारतीय वक्फ बोर्डा कडे त्यातील किती स्थावर आणि जंगम वक्फ भारतीय मुस्लिमाच्या साठी आणि भारतीय नागरिकांसाठी धर्मादाय स्वरूपाचे कार्य करीत आहे याची आकडेवारी जनतेसाठी उपलब्ध करून डी क्रमप्राप्त आहे आणि भारतातील वैयक्तिक आणि सार्वजनिक वक्फ हे भारतातील सर्व स्वयंसेवी संस्था साठी खुल्या करण्याची मागणी देशातील समाज सेवा करणारे सर्व जाती धर्माचे लोक आणि स्वयंसेवी संस्था करीत आहेत याचा विचार भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावा अशी देशातील सर्व समाजाची मागणी जोर धरीत आहे

आपल्या देशात इंग्रज सरकारने आणि तत्कालीन मुस्लीम नेत्यांनी जगातील इस्लाम धर्माने भारतातील वक्फा करिता वक्फ बोर्ड निर्माण केल्या प्रमाणे आपल्याही भारत देशात हिंदू मुस्लिमांच्या म्हणजे भारतीय मुस्लिम जातीच्या लोकाचे सांप्रदायीकता आणि त्यांचा सामाजिक विकास आणि धर्मादाय कार्य करिता असलेले सार्वजनिक आणि वैयक्तिक वक्फ निर्माण केले आणि वक्फच्या कार्यात भारतीय शिक्षण आणि त्याची राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये यांचे चौकटीत राहून शिक्षण सामाजिक सांस्कृतिक विकास करिता भारतीय मुस्लीमाच्या करिता भारतीय वक्फ व्यवस्था निर्माण केली सदर व्यवस्था निर्माण करते वेळी केवळ भारतीय मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डाची स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम धर्मीय सांप्रदायीक्तता करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये दवाखाणे आणि देश हितासाठीच्या सर्व कार्यक्रमास सर्व स्वयंसेवी संस्थाना म्हणजे सार्वजनिक व्क्फांना खुल्या कराव्यात अशी वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करून वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनचा आत्ता पर्यंतच्या मिळकतीचा आलेख भारत सरकारने आणि मा उच्च न्यायालय भूषण गवई यांनी तपासून पाहावा आणि सरकार पड जमिनी तसेच जबर दस्तीने जमीन मालकांना माहित न होता मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी ची नोंद जर वैयक्तिक वक्फ तर काही जमिनी सार्वजनिक वक्फ म्हणून वक्फ बोर्डा कडे नोद्ल्या गेल्या आहेत जर भारतातील मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी समाजातील समाज कंटकांनी भारतीय समाजातील मुस्लीम आणि हिंदू कुटुंबे च्या कुटुंब संप उन वक्फ बोर्डास लिहून दिल्या असतील तर असे जमीन मालकांचे जमिनी वक्फ बोर्डाने लिहून घेतल्या असतील आणि ग्राम पातळीवर आणि तहसील पातळीवर जमिनीचे वाद असतील तर त्या मुस्लीम आणि हिंदू जमीन मालकाना नागरिकांना साभार परत देता येतात का ते आपल्या देशाचे सर्वोच्च न्यायाधीश भूषण गवई यांनी पाहावे असे जनमत जोर धरत आहे

वक्फ बोर्डाची स्थावर आणि जंगम मिळकत चा वापर केवळ भारतीय मुस्लीम जाती करिता मर्यादित न ठेवता देशातील सार्वजनिक हितासाठी जसे कि शाळा महाविद्यालये दावाखने आणि देश हितासाठीच्या सर्व कार्यक्रमास भारतातील सर्व स्वयंसेवी संस्थाना खुल्या कराव्यात अशी वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे वक्फ बोर्डाची सुरवाती पासूनची स्थावर आणि जंगम मिळकतीचा आलेख भारत सरकारच्या maha लेखापाल यांनी तपासून पाहाव्यात आणि सरकार पद जमिनी तसेच जबर द्स्तीने जर मुस्लीम आणि हिंदुच्या जमिनी वक्फ बोर्डा च्या जमिनी म्हणून नोंद झाल्या असतील तर त्या नागरिकांना साभार परत द्याव्यात असे आदेश मुख्य न्यायाधीश भूषण गवइ यांनी द्यावेत असे जन मत होत आहे

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतीय लोकसभेत सादर करण्यात आला. हा कायदा भारतीय मुस्लिम वक्फ कायदा, १९२३ रद्द करण्याचा आणि भारतीय वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा केली आहे हा कायदा भारतातील वक्फ मालमत्तेचे नियमन करतो . या कायद्याने या कायद्याचे नाव बदलून संयुक्त भारतीय वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ (UWMEED कायदा १९९५) असे ठेवले आहे.या दुरुस्तीत संयुक्त भारीत्य संसदीय समिती (जेपीसी) च्या २५ शिफारशींचा समावेश आहे , ज्याचा उद्देश असमानता दूर करणे , केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर किमान दोन मुस्लिम महिलांचे आणि गैर मुस्लीम व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व भारतीय संसद आणि संसदीय प्रणाली च्या सल्ल्याने नियुक्त करण्याचे अनिवार्य करून लिंग समानता आणणे आणि महिला वारसा हक्क सुनिश्चित करणे आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर विविध मुस्लिम व गैर मुस्लीम पंथांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक करून प्रत्यक्ष धर्म प्रचारा व्यतिरिक्त सांप्रदायिकतेचे जतन करणे चा समावेशकतेला प्रोत्साहन देणे आहे . हा कायदा केंद्र सरकारला वक्फ नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि लेखा यासाठी नियम तयार करण्याचा आणि लेख परीक्षण कायद्याचे सक्त आणि कडक अमलबजावणी आणि त्यात कसूर करणावर कडक कायदेशीर कारवाई करणेचा अधिकार देतो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होते . अपील प्रक्रिया देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे भारतीय वक्फ न्यायाधिकरणांनी घेतलेल्या निर्णयांना ९० दिवसांच्या आत सबंधित राज्याच्या वक्फ बोर्डाच्या न्याय व्यवस्थेच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते

"वक्फ" (बहुवचन "अवक्फ") हा अरबी शब्द अनेक देशांमध्ये, प्रामुख्याने मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये, धर्मादाय देणगीचा स्थावर आणि जंगम मिळकती चा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. तो मालमत्तेचे समर्पण दर्शवितो, सामान्यतः धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी, आणि त्याचे उत्पन्न त्या उद्देशांना समर्थन देण्यासाठी वापरले जाते. वक्फ ही अनेक देशांमध्ये कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त संकल्पना आहे, ज्याची स्थापना आणि व्यवस्थापन नियंत्रित करणारे विशिष्ट कायदे आणि नियम आहेत.

धर्मादाय उद्देश:

मशिदी, शाळा, रुग्णालये बांधणे किंवा इतर धार्मिक आणि सामाजिक सार्वजनिक संस्थांना समर्थन देणे यासारख्या धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी मालमत्ता समर्पित केलेल्या स्थावर आणि जंगम मिळकती वक्फ असे संबोधले जाते थोडक्यात देवाला दिलेल्या देणग्या च्या स्वरूपातल स्थावर आणि जंगम मिळकती वक्फ म्हणतात .

अविभाज्य:

वक्फचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मालमत्ता अविभाज्य आहे, म्हणजे ती विकता येत नाही, भेट देता येत नाही किंवा वारसाहक्काने मिळू शकत नाही. मालमत्ता मूलतः देवाला समर्पित असते आणि कायमस्वरूपी राहते.

कायदेशीर चौकट:

मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या अनेक देशांमध्ये वक्फ नियंत्रित करणारे विशिष्ट कायदे आणि नियम आहेत, ज्यामध्ये त्याची स्थापना, व्यवस्थापन आणि त्याच्या उत्पन्नाचा वापर यांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक आणि खाजगी वक्फ:

वक्फ हे सार्वजनिक असू शकते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना फायदा होतो, किंवा खाजगी, ज्यामुळे मालकाच्या वंशजांना फायदा होतो.

वक्फची उदाहरणे:

वक्फ मालमत्तेमध्ये स्थावर मिळकत जसे कि जमीन, इमारती, व्यवसाय किंवा जंगम मिळकत जसे कि रोख रक्कम, ज्यातून मिळणारे उत्पन्न विविध धर्मादाय किंवा धार्मिक कार्यांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरले जाते.

शासन:

या देणग्यांची देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी वक्फ बोर्ड समिती किंवा संस्था स्थापन करते , जेणेकरून धर्मादाय उद्दिष्टे कायम राहतील याची खात्री केली जाते.

ऐतिहासिक महत्त्व:

इस्लामिक संस्कृतीत वक्फचा दीर्घ इतिहास आहे आणि त्याने अनेक जाती धर्माच्या समाजांला सार्वजनिक संस्थांना आणि गरीब कुटुंबाना व्यक्तींना रुग्णांना उपचारा साठी निधी देण्यात आणि सामाजिक सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

थोडक्यात, वक्फ हा इस्लामिक धर्मादाय आणि सार्वजनिक हिताचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, जो सामान्य हितासाठी मालमत्ता आणि संसाधने समर्पित करण्याचे साधन प्रदान करतो.

वक्फची वैशिष्ट्ये

वक्फची स्थापना अशा व्यक्तीने केली पाहिजे जो कायदेशीररित्या त्यांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यास सक्षम आहे, याचा अर्थ असा की तो निरोगी मनाचा प्रौढ आणि जबाबदार व्यक्ती असावा. हे अल्पवयीन, वेडा व्यक्ती किंवा कायदेशीर क्षमता नसलेल्या व्यक्ती करू शकत नाही.

वक्फ (वक्फ) स्थापन करणाऱ्या व्यक्तीने वक्फसाठी विशिष्ट लाभार्थी किंवा प्राप्तकर्ता नियुक्त केला पाहिजे, जसे की मशीद, विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्था. ते त्याच्या किंवा तिच्या विवेकबुद्धीवर सोडता येत नाही.

वक्फ कोणत्याही अटी, किंवा तात्पुरत्या कलमांच्या अधीन नसावा किंवा तो रद्द करण्याचा पर्याय यासारख्या काही घटनांवर अवलंबून नसावा.

वक्फ (ज्याला वक्फची स्थापना करायची आहे) वक्फ मध्ये अशा कोणत्याही अटींचा समावेश नसावा ज्या आवश्यक अटींच्या विरुद्ध असतील, जसे की अशी अट जी त्यांना इच्छा असेल तेव्हा देणगीदार मालमत्ता विकण्याची किंवा भेट देण्याची परवानगी देते, किंवा अशी अट जी त्यांना त्यावर वैयक्तिक निवड किंवा विवेकबुद्धी देते.

वक्फ हा सद्गुणी आणि नैतिक स्वरूपाचा असावा, जो नैतिक आणि नीतिमान काय आहे हे प्रतिबिंबित करतो आणि तो भ्रष्ट किंवा अनैतिक क्रियाकलापांना समर्थन देऊ नये किंवा त्यांच्याशी संबंधित नसावा. चांगुलपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समाजाला फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने तो स्थापित केला पाहिजे.

वक्फमध्ये देणगीदार असलेली मालमत्ता एकतर वकिफ (वक्फ स्थापित करणारी व्यक्ती) च्या मालकीची असावी किंवा वकिफच्या स्वतःच्या निधीतून मिळवली पाहिजे. त्यात उधार घेतलेले पैसे किंवा मालमत्ता असू नये जी वकिफ पूर्णपणे मालकीची नाही.

वक्फिया (देणगीदार दस्तऐवज)

प्रत्येक वक्फ वक्फिया नावाच्या देणगीदार करारात नोंदवला गेला पाहिजे. वक्फिया "इस्लामिक कायदेशीर आणि आर्थिक-भौगोलिक परंपरा" पाळतात. त्यामध्ये मालमत्तेची नावे, देणगीदार अंश (२४-कराटमध्ये) आणि अतिरिक्त वर्णने समाविष्ट आहेत, बहुतेकदा त्यांच्या सीमा.

वक्फ व्यवस्थेत महिलांचे योगदान

ऑटोमन वक्फच्या काही संस्थापक महिला होत्या, त्यांच्या आस्थापनांचा त्यांच्या समुदायांच्या आर्थिक जीवनावर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला GDPFA (अंकारा येथील जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पियस फाउंडेशन) द्वारे दस्तऐवजीकरण केलेल्या 30,000 वक्फ प्रमाणपत्रांपैकी 2,300 हून अधिक महिलांच्या मालकीच्या संस्थांमध्ये नोंदणीकृत होते. इस्तंबूलमधील 491 सार्वजनिक कारंज्यांपैकी जे ओटोमन काळात बांधले गेले होते आणि 1930 पर्यंत टिकून राहिले, त्यापैकी जवळजवळ 30% महिलांच्या मालकीच्या वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत होते

स्थापनेची घोषणा

स्थापनेची घोषणा सहसा एक लेखी दस्तऐवज असते, ज्यामध्ये तोंडी घोषणा असते, जरी बहुतेक विद्वानांना दोन्हीची आवश्यकता नसते. घोषणा काहीही असो, बहुतेक विद्वान (हनाफी, शफी, काही हनबली आणि इमामी शिया शाळा) असे मानतात की ते प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना वितरित होईपर्यंत किंवा त्यांच्या वापरासाठी लावल्याशिवाय बंधनकारक आणि अपरिवर्तनीय नाही. तथापि, एकदा त्यांचा वापर सुरू झाला की, वक्फ स्वतःच्या अधिकारात एक संस्था बनते.

प्रशासन

"मुतावल्ली" येथे पुनर्निर्देशित होते आणि मुतावलीशी गोंधळून जाऊ नये.मेवलाना संग्रहालयातील वक्फ लेखन कक्ष सामान्यतः, वक्फमध्ये लाभार्थ्यांची श्रेणी असते. अशाप्रकारे, संस्थापक प्रशासकाची नियुक्ती करून आगाऊ व्यवस्था करतो (ज्याला नाझीर किंवा मुतवल्ली किंवा काय्यिम म्हणतात) आणि सलग प्रशासकांची नियुक्ती करण्यासाठी नियम तयार करतो. संस्थापक त्यांच्या हयातीत वक्फचे व्यवस्थापन करण्याचा पर्याय निवडू शकतो. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्यांची संख्या खूपच मर्यादित असते. अशाप्रकारे, प्रशासकाची आवश्यकता नसते आणि लाभार्थी स्वतः वक्फची काळजी घेऊ शकतात.

इस्लामिक कायद्याअंतर्गत जबाबदार असलेल्या इतर व्यक्तींप्रमाणे प्रशासका कडेही कृती करण्याची आणि करार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, विश्वासार्हता आणि प्रशासकीय कौशल्ये आवश्यक आहेत. काही विद्वानांना या इस्लामिक धार्मिक संस्थेचा प्रशासक मुस्लिम असावा अशी अपेक्षा असते, जरी हनाफी ही आवश्यकता वगळतात.

नामशेष

वक्फ हा कायमचा आणि कायमचा राहण्याचा हेतू आहे. तरीही, इस्लामिक कायदा अशा परिस्थितींची कल्पना करतो ज्या अंतर्गत वक्फ संपुष्टात आणला जाऊ शकतो:जर वक्फचा माल नष्ट झाला किंवा खराब झाला तर. विद्वान याचा अर्थ असा करतात की जेव्हा वस्तूंचा वापर संस्थापकाने ठरवलेल्या पद्धतीने केला जात नाही. मालाचे अवशेष संस्थापक किंवा त्यांच्या वारसांना परत करायचे आहेत. तथापि, इतर विद्वानांचे मत आहे की वक्फचा माल वापरता येतो का हे पाहण्यासाठी सर्व शक्यता तपासल्या पाहिजेत, संपण्यापूर्वी शोषणाच्या सर्व पद्धती वापरल्या जातात. अशा प्रकारे, अशा कायदेतज्ज्ञांच्या मते जमीन कधीही संपुष्टात येऊ शकत नाही.

कादी किंवा धार्मिक न्यायाधीश वक्फला रद्दबातल घोषित करू शकतात, जर त्याच्या स्थापनेत इस्लाममध्ये अन्यथा बेकायदेशीर कृत्ये करणे समाविष्ट असेल, किंवा ते वैधतेच्या अटी पूर्ण करत नसेल, किंवा ते परोपकाराच्या कल्पनेविरुद्ध असेल. वक्फ ही एक इस्लामिक संस्था असल्याने, जर संस्थापक दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित झाला तर ती रद्दबातल होते.

मलिकी विचारसरणीनुसार, वक्फची समाप्ती त्याच्या स्थापनेच्या घोषणेमध्ये निर्दिष्ट केली जाऊ शकते. कारण वक्फची समाप्ती त्याच्या समाप्तीच्या अटी पूर्ण झाल्यावर (उदा., शेवटचा लाभार्थी) संपेल. त्यानंतर वक्फची मालमत्ता संस्थापकाकडे किंवा त्यांच्या वारसांकडे परत येते.

भारत

भारतात वक्फचे सुरुवातीचे संदर्भ १४ व्या शतकातील ऐनुल मुल्क इब्न महरू यांच्या 'इंशा-ए-महरु' या ग्रंथात आढळतात. पुस्तकानुसार, घोरच्या मुहम्मदने मुलतानमधील एका सामूहिक मशिदीच्या बाजूने दोन गावे समर्पित केली आणि त्याचे प्रशासन शेख अल-इस्लाम (साम्राज्याचे सर्वोच्च चर्च अधिकारी) यांना सोपवले. येत्या काळात, दिल्ली सल्तनत भरभराटीला येताच, आणखी अनेक वक्फ निर्माण झाले.

भारत सरकारने लागू केलेल्या वक्फ कायदा १९५४ (नंतर वक्फ कायदा १९९५) नुसार, वक्फचे वर्गीकरण असे केले आहे: (अ) वापरकर्त्यांद्वारे वक्फ जसे की कब्रस्तान, मुसाफिर खाना (सराई) आणि चौलट्री इत्यादी, (ब) मश्रुतुल-खिदमत (सेवा इनम) अंतर्गत वक्फ जसे की खाझी सेवा, निर्खी सेवा, पेश इमाम सेवा आणि खतीब सेवा इत्यादी, आणि (क) वक्फ अलाल-औलाद हा देणगीदार (वकिफ) त्यांच्या नातेवाईकांच्या फायद्यासाठी आणि मुस्लिम कायद्याने धार्मिक, धार्मिक किंवा धर्मादाय म्हणून मान्यता दिलेल्या कोणत्याही हेतूसाठी समर्पित केला जातो. १९५४ मध्ये वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना मशिदी, दर्गे, हुसैनिया, कब्रस्तान, तखिया, ईदगाह, अंजुमन आणि विविध धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था यांसारख्या वक्फ संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्याचे निर्देश दिले. भारत सरकारच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था, जी राज्य वक्फ बोर्डांची देखरेख देखील करते. या बदल्यात राज्य वक्फ बोर्ड जिल्हा वक्फ समित्या, मंडळ वक्फ समित्या आणि वैयक्तिक वक्फ संस्थांसाठी समित्या स्थापन करून वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन, नियमन आणि संरक्षण करण्यासाठी काम करतात.

२००६ मध्ये, सच्चर समितीने अहवाल दिला की भारतात ६००,००० एकर (२,४०० किमी२) जमीन आणि ६० अब्ज रुपये पुस्तकी मूल्य असलेल्या सुमारे ५००,००० नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहेत. २०२५ मध्ये, द इकॉनॉमिस्टने अंदाज लावला की भारतात सुमारे ८,७२,००० वक्फ मालमत्ता आहेत, जे इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहेत. भारतात, फक्त लष्कर आणि रेल्वेच जास्त जमीन नियंत्रित करतात

जीवनचक्र

मिह्रिमाह सुलतानचे एंडॉवमेंट डीड. हा दस्तऐवज अनातो लिया आणि रुमेलियामधील मालमत्तेच्या एंडॉवमेंटशी संबंधित आहे, ज्यातून मिळणारे उत्पन्न मिह्रिमाह सुलतान मशीद संकुलाच्या खर्चासाठी वापरले जात होते. एप्रिल-मार्च १५५०. सदबर्क हानिम

इस्लामिक कायदा वक्फ स्थापनेच्या प्रक्रियेवर अनेक कायदेशीर अटी घालतो.

वक्फ हा एक करार आहे; म्हणून, संस्थापक (ज्याला अरबी भाषेत अल-वकिफ किंवा अल-मुहब्बीस म्हणतात) करार करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. यासाठी, संस्थापकाने: प्रौढ असणे सुज्ञ असणे आवश्यक आहे मन आर्थिक बाबी हाताळण्यास सक्षम असणे

दिवाळखोरीसाठी प्रतिबंधित नसणे

जरी वक्फ ही एक इस्लामिक संस्था असली तरी, मुस्लिम असल्याने वक्फ स्थापन करणे आवश्यक नाही आणि जिम्मी वक्फ स्थापन करू शकतात. शेवटी, जर एखादी व्यक्ती प्राणघातक आजारी असेल, तर वक्फ इस्लाममध्ये मृत्युपत्रा प्रमाणेच निर्बंधांच्या अधीन आहे]

वक्फची वैशिष्ट्ये

वक्फिया (देणगीदार दस्तऐवज)

वक्फ व्यवस्थेत महिलांचे योगदान

मालमत्ता

वक्फ शोधण्यासाठी वापरली जाणारी मालमत्ता (अल-मवक्फ किंवा अल-मुहब्बास म्हणतात) ही वैध कराराची वस्तू असली पाहिजे. वस्तू स्वतः हराम नसाव्यात (उदा. वाइन किंवा डुकराचे मांस). या वस्तू आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात नसाव्यात: सार्वजनिक मालमत्ता वक्फ स्थापन करण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. संस्थापकाने पूर्वी मालमत्ता दुसऱ्या कोणाकडे गहाण ठेवली नसावी. हे इस्लाममध्ये करारांसाठी सामान्यतः अटी लागू असतात.[17]

वक्फसाठी समर्पित मालमत्ता सामान्यतः स्थावर असते, जसे की इस्टेट. बहुतेक इस्लामिक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्व जंगम वस्तू वक्फ देखील बनवू शकतात. तथापि, हनाफी बहुतेक जंगम वस्तूंना डी-वक्फ करण्याची परवानगी देतात.

काही निर्बंधांसह वक्फला निर्देशित केले आहे. काही कायदेतज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की सोने आणि चांदी (किंवा इतर चलन) देखील वक्फ म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.देणग्या (वक्फिया) सूचीबद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये बहुतेकदा देणगीदाराचे नाव, सूचीबद्ध मालमत्ता किंवा वित्तीय एकक, देणगी अंश (24-कराटमध्ये) आणि त्याच्या सीमेचे वर्णन समाविष्ट असते. सीमा वर्णन इस्लामिक प्रार्थनेच्या दिशेने सुरू होते आणि वेगवेगळ्या लँडस्केप घटकांची यादी करून घड्याळाच्या उलट दिशेने जाते. देणगी करारांमध्ये बहुतेकदा देणगीच्या अटी आणि त्याचे प्रशासन समाविष्ट असते

लाभार्थी

वेक्फचे लाभार्थी व्यक्ती आणि सार्वजनिक उपयुक्तता असू शकतात. संस्थापक कोणत्या व्यक्ती लाभांसाठी पात्र आहेत हे निर्दिष्ट करू शकतो (जसे की संस्थापकाचे कुटुंब, संपूर्ण समुदाय, फक्त गरीब, प्रवासी). मशिदी, शाळा, पूल, कब्रस्तान आणि पिण्याचे कारंजे यासारख्या सार्वजनिक उपयुक्तता वक्फचे लाभार्थी असू शकतात. आधुनिक कायदे वक्फला "धर्मादाय कारणांसाठी" विभागतात, जिथे लाभार्थी सार्वजनिक किंवा गरीब असतात आणि "कुटुंब" वक्फ, जिथे संस्थापक त्यांच्या नातेवाईकांना लाभार्थी म्हणून नियुक्त करतो. अनेक लाभार्थी देखील असू शकतात. उदाहरणार्थ, संस्थापक अशी अट घालू शकतो की अर्धा उत्पन्न त्यांच्या कुटुंबाला जाईल, तर उर्वरित अर्धा गरिबांना जाईल.

वैध लाभार्थींनी खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:

ते ओळखण्यायोग्य असले पाहिजेत. वक्फच्या स्थापनेच्या वेळी किमान काही लाभार्थी देखील अस्तित्वात असले पाहिजेत. तथापि, मलिकींचे मत आहे की वक्फ काही काळ लाभार्थ्यांशिवाय अस्तित्वात असू शकतो आणि जमा झालेले उत्पन्न ते अस्तित्वात आल्यानंतर लाभार्थ्यांना दिले जाते. अस्तित्वात नसलेल्या लाभार्थीचे उदाहरण म्हणजे न जन्मलेले मूल.

लाभार्थ्यांचे मुस्लिमांशी युद्ध नसावे. विद्वानांचा असा भर आहे की इस्लामिक राज्याचे गैर-मुस्लिम नागरिक (धिम्मी) निश्चितपणे लाभार्थी असू शकतात.

लाभार्थी इस्लामिक तत्त्वांच्या विरुद्ध असलेल्या उद्देशासाठी वक्फचा वापर करू शकत नाहीत.

वक्फ वापरण्याचे विशेष अधिकार संस्थापक स्वतः राखून ठेवू शकतात का यावर वाद आहे. बहुतेक विद्वान सहमत आहेत की एकदा वक्फ स्थापन झाला की तो परत घेता येत नाही.हनाफींचे मत आहे की लाभार्थ्यांच्या यादीत एक शाश्वत घटक समाविष्ट आहे; वक्फने त्याचे लाभार्थी निर्दिष्ट केले पाहिजेत.

स्थापनेची घोषणा

प्रशासन

नामशेष

इतर

मुस्लिम जगाच्या सर्व भागात वक्फ संस्था लोकप्रिय नव्हत्या. पश्चिम आफ्रिकेत, संस्थेची फार कमी उदाहरणे आढळतात आणि ती सहसा मस्सीना साम्राज्यातील टिंबक्टू आणि जेनेच्या आसपासच्या क्षेत्रापुरती मर्यादित होती. त्याऐवजी, इस्लामिक पश्चिम आफ्रिकन समाजांनी कायमस्वरूपी दानधर्मांवर जास्त भर दिला. तज्ज्ञ इलाइफच्या मते, हे पश्चिम आफ्रिकेच्या "वैयक्तिक दानधर्म" च्या परंपरेने स्पष्ट केले जाऊ शकते. इमाम स्वतःला धर्मादाय संस्थेचा संग्रहकर्ता आणि वितरक बनवत असे, ज्यामुळे त्यांची वैयक्तिक प्रतिष्ठा निर्माण होत असे. [अतिरिक्त उद्धरण आवश्यक आहेत]

हमासच्या मते, संपूर्ण ऐतिहासिक पॅलेस्टाईन हा इस्लामिक वक्फ आहे. हा विश्वास, जो तुलनेने अलीकडील आहे, तो गटाच्या पौराणिक कथेचा भाग आहे.

आग्नेय युरोपमध्ये, बोस्निया आणि हर्जेगोव्हिनामध्ये अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी मूळतः वक्फ प्रणाली अंतर्गत बांधली गेली होती, जसे की गोरंजी वकुफ आणि डोंजी वकुफ. शाळा आणि रुग्णालयांना निधी देणे

हुर्रेम सुलतानचा एंडोमेंट चार्टर (वक्फिया). या दस्तावेजात नंतरच्या स्त्रोतांकडून हसेकी हुर्रेम सुलतान मशीद, मदरसा आणि इमारेट (सूप-स्वयंपाकघर) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतींचा उल्लेख होता आणि त्यात देणगीच्या कामकाजाची काळजी घेण्यासाठी कसा खर्च केला जाईल याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे, जसे की इमारतींची काळजी आणि स्वच्छता, त्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे पगार इत्यादी. इ.स. १५५६-१५५७ (ए.स. ९६४). तुर्की आणि इस्लामिक कला संग्रहालय

१० व्या शतकापर्यंत इस्लामिक वक्फ कायदा आणि मदरशाचा पाया मजबूत झाल्यानंतर, इस्लामिक भूमीत बिमारिस्तान रुग्णालयांची संख्या वाढली. ११ व्या शतकापर्यंत, अनेक इस्लामिक शहरांमध्ये अनेक रुग्णालये होती. वक्फ ट्रस्ट संस्थांनी डॉक्टर, नेत्ररोग तज्ञ, सर्जन, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, घरगुती आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अन्न आणि औषधे खरेदी; बेड, गाद्या, वाट्या आणि परफ्यूम यांसारखी रुग्णालय उपकरणे; आणि इमारतींची दुरुस्ती यासह विविध खर्चासाठी रुग्णालयांना निधी दिला. वक्फ ट्रस्ट वैद्यकीय शाळांनाही निधी देत असत आणि त्यांच्या उत्पन्नातून त्यांची देखभाल आणि शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे वेतन यासारखे विविध खर्च भागत असत.

आरोग्यसेवेशी संबंधित वक्फच्या विचित्र उदाहरणांपैकी, त्रिपोली शहरात, एका माणसाने एक वक्फ स्थापन केला होता ज्यामध्ये दोन लोक काम करत होते जे "दररोज रुग्णालयात फिरत असत आणि रुग्णांच्या कानात एकमेकांशी शांतपणे बोलत असत, त्यांच्या सुधारणा आणि चांगल्या रंगाबद्दल टिप्पणी करत असत".

ट्रस्ट कायद्याशी तुलना

सातव्या ते नवव्या शतकात मध्ययुगीन इस्लामिक जगात विकसित झालेल्या इस्लामिक कायद्यातील वक्फमध्ये इंग्रजी ट्रस्ट कायद्याशी लक्षणीय साम्य आहे. प्रत्येक वक्फमध्ये वक्फ (संस्थापक), मुताविलिस (ट्रस्टी), कादी (न्यायाधीश) आणि लाभार्थी असणे आवश्यक होते. वक्फ आणि ट्रस्ट या दोन्ही अंतर्गत, "मालमत्ता राखीव ठेवली जाते आणि तिचा वापर विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्यासाठी किंवा सामान्य धर्मादाय हेतूसाठी केला जातो; निधी अविभाज्य होतो; सलग लाभार्थ्यांच्या नावे आयुष्यभरासाठी मालमत्ता तयार केल्या जाऊ शकतात" आणि "वारसा कायद्याचा किंवा वारसांच्या हक्कांचा विचार न करता; आणि विश्वस्त किंवा मुताविलींच्या सलग नियुक्तीद्वारे सातत्य सुरक्षित केले जाते."

एकमात्र महत्त्वाचा

इस्लामिक वक्फ आणि इंग्रजी ट्रस्टमधील फरक म्हणजे "वक्फचा विशिष्ट उद्देश अस्तित्वात नसताना त्याचे धर्मादाय उद्देशांसाठी स्पष्ट किंवा गर्भित रूपांतर करणे", जरी हा फरक केवळ वक्फ खैरी (त्याच्या स्थापनेपासून धर्मादाय हेतूसाठी समर्पित) ऐवजी वक्फ अहली (इस्लामिक कौटुंबिक ट्रस्ट) वर लागू होता. आणखी एक फरक म्हणजे ट्रस्टच्या मालमत्तेवर "कायदेशीर इस्टेट" ट्रस्टीकडे सोपवणे, जरी "ट्रस्टी अजूनही लाभार्थ्यांच्या फायद्यासाठी त्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास बांधील होता." या अर्थाने, "इंग्रजी ट्रस्टीची भूमिका मुतवल्लीच्या भूमिकेपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी नाही."

१२ व्या आणि १३ व्या शतकात धर्मयुद्धाच्या वेळी इंग्लंडमध्ये वैयक्तिक ट्रस्ट कायदा विकसित झाला. समानतेच्या तत्त्वांनुसार, कोर्ट ऑफ चान्सरीने अनुपस्थित क्रुसेडरांचे अधिकार लागू केले ज्यांनी त्यांच्या जमिनी तात्पुरत्या स्वरूपात काळजीवाहकांना दिल्या होत्या. असा अंदाज लावला जात आहे की या विकासावर मध्य पूर्वेतील वक्फ संस्थांचा प्रभाव असावा.

राष्ट्रीय वक्फ विकास महामंडळ (नवादको)ची भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे हस्ते स्थापना

नवी दिल्ली येथे आज राष्ट्रीय वक्फ विकास महामंडळ (नवादको) च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या भाषणाचा मजकूर खालीलप्रमाणे आहे:

“आज आपण आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हितांना चालना देण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांमध्ये आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. राष्ट्रीय वक्फ विकास महामंडळ (नवादको) च्या उपक्रमांच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने होणाऱ्या या कार्यक्रमात सहभागी होताना मला आनंद होत आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेच की, ही एक संस्था आहे जी आपल्या सरकारने मुस्लिम समुदायाच्या हितासाठी वक्फ मालमत्तांच्या विकासासाठी स्थापन केली आहे.

आज अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या स्थापनेचा ८ वा वर्धापन दिन आहे हे योग्यच आहे. पहिल्या यूपीए सरकारच्या २ वर्षांच्या आत आम्ही हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले होते, जे लवकर सूचित करते की आम्ही शक्य ते सर्व करण्याचा दृढनिश्चय केला होता. अल्पसंख्याकांच्या विकासाच्या विशेष गरजांची काळजी घेणे. राष्ट्रीय वक्फ विकास महामंडळ देखील आपल्या सरकारच्या या वचनबद्धतेचे उदाहरण आहे.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील माझे मित्र आणि सहकारी रहमान खान साहेब आणि त्यांच्या टीमचे उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल मी या संधीचा फायदा घेत त्यांचे कौतुक करू इच्छितो. २००६ मध्ये स्थापनेपासून अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने घेतलेल्या अनेक दूरगामी उपक्रमांपैकी नवाडको ही एक आहे.

५०० कोटी रुपयांच्या अधिकृत भागभांडवलासह हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. ते वक्फ मालमत्तांवर पारदर्शक पद्धतीने सामुदायिक उद्देशांसाठी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये यासारख्या सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक संसाधने सुलभ करेल आणि एकत्रित करेल.

मला सांगण्यात आले आहे की आज भारतात ४.९ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे १६३ कोटी रुपये आहे. यापैकी अनेक मालमत्तांमध्ये लक्षणीय परतावा देण्याची क्षमता आहे, ज्याचा वापर मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी केला जाऊ शकतो. सच्चर समितीच्या अंदाजानुसार, जर या मालमत्ता योग्यरित्या विकसित केल्या गेल्या तर, मालमत्तेच्या मूल्यावर वार्षिक १० टक्के परतावा गृहीत धरून त्यांना सुमारे १२००० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. हीच मोठी क्षमता NAWADCO प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करेल.

आमच्या सरकारने अलीकडेच वक्फ कायद्यातही सुधारणा केली आहे. या सुधारणांमुळे वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात पारदर्शकता येईल आणि मुस्लिम समुदायाच्या फायद्यासाठी वक्फ जमिनींचा विकास आणि वापर करण्यासाठी एक सक्षम वातावरण निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.

सुधारित कायद्याने केंद्रीय वक्फ परिषदेची (CWC) भूमिका विशेषतः बळकट केली आहे, जी राज्य वक्फ मंडळांच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींवर आणि वक्फ मालमत्तेच्या योग्य प्रशासनाशी संबंधित बाबींवर सरकारला सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. परिषदेला आता राज्य वक्फ मंडळांना त्यांच्या कामगिरीवर, विशेषतः त्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर, वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण, वक्फ करारांची देखभाल आणि वक्फ मालमत्तेचे अतिक्रमण रोखण्यावर निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे.

वक्फ मालमत्तेचे 'विक्री', 'भेट', 'गहाणखत' आणि 'विनिमय' रोखण्याची गरज लक्षात घेऊन वक्फ मालमत्ता भाडेपट्ट्याची प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच रद्द करण्यात आली आहे. वक्फ मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली आहे.

नवदको या प्रयत्नांमध्ये भर घालत आहे आणि मला खात्री आहे की महामंडळ वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ मालमत्तांच्या विकासासाठी आम्ही प्रदान केलेल्या सक्षम वातावरणाचा पुरेपूर वापर करेल.

अल्पसंख्याकांच्या हिताचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी यूपीए सरकार आपल्या वचनबद्धतेवर अढळ राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी मी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही सच्चर समितीच्या बहुतेक शिफारशी लागू केल्या आहेत. १५ कलमी कार्यक्रम आणि बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हे काही अल्पसंख्याकांना भेडसावणाऱ्या विकासातील तूट दूर करण्यासाठी केंद्रित मोठे उपक्रम आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा हस्तक्षेप म्हणजे अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना.

नवदको आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला त्यांच्या उदात्त उपक्रमांमध्ये यश मिळावे अशी शुभेच्छा देऊन मी समाप्त करतो. मला खात्री आहे की त्यांचे कार्य आपल्या देशाच्या सर्व भागातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात खूप मोठे योगदान देईल.

द डिजिटल प्रेस

हा ब्लॉग शोधा

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

रघु ३५० चित्रपट ६ सप्टेंबरला महाराष्ट्रातील सर्व चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार

संविधान मंदिराचे लोकार्पण आणि कौशल्य विकास योजनांचा शुभारंभ उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांची महाराष्ट्रवारी